NRC क्या है? इसके नियम क्या है? दोस्तों, आपने कभी ना कभी NRC (National Register of Citizens) के बारे में अवश्य ही सुना होगा, यह कुछ समय पहले काफी विवाद का विषय भी था. यह एक प्रकार का बिल है जिसका मुख्य उद्देश्य देश में रहने वाले अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजना है.
हम आपको बता दें कि इस बिल के अंतर्गत सभी वैध देशवासियों का रिकॉर्ड, NRC में दर्ज किया जाएगा. वर्ष 2013 में NRC भारत के असम राज्य में लागू हो गया है, परन्तु यह बहुत ही जल्द पूरे देश में लागू हो सकता है.
NRC का सम्बन्ध किसी भी धर्म से नहीं है इसका मुख्य उद्देश्य देश में अवैध रूप से रहने वाले प्रवासियों को देश से बाहर निकालना है. NRC या National Register of Citizens को हिंदी में “भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर” कहते हैं.
तो चलिए दोस्तों, आज के इस Article में हम आपको NRC से सम्बंधित कुछ महत्त्वपूर्ण जानकारी जैसे- NRC क्या है, NRC भारत के लिए क्यों आवश्यक है, NRC नियम व NRC Final Draft आदि के बारे में बताने वाले हैं.
NRC या भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एक प्रकार का बिल है, जिसके द्वारा देश में रहने वाले अवैध प्रवासियों को उनके देश वापिस भेजा जा रहा है. NRC को आसानी से समझने के लिए आपको इसे शुरुवात से समझना होगा.
हम आपको बता दें कि भारत में सर्वप्रथम NRC का गठन वर्ष 1951 में किया गया था. उस समय NRC के गठन का मुख्य कारण यह था कि बटवारे के समय जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान में बस गया, परन्तु उसकी संपत्ति भारत में रहने के कारण वह भारत में आने लगा, जिसके कारण यह पहचानने में कठिनाई हो गई कि कौन भारतीय है व कौन पाकिस्तानी है, इसी कारण उस समय एन आर सी को भारत में लाना आवश्यक था.
NRC के अंतर्गत व्यक्ति को अपनी वैध नागरिकता साबित करने के लिए यह साबित करना होगा कि उसके पूर्वज (दादा, परदादा) वर्ष 1971 से पहले भारत आये थे.
वर्तमान समय NRC असम राज्य में लागू हो चुका है, जिसकी मदद से असम में अवैध बांग्लादेशियों को उनके देश वापिस भेजा जा रहा है.
सरल शब्दों में कहें तो “NRC या भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रेशन भारतीय व्यक्तियों की पहचान करने के लिए एक रजिस्टर होता है.”
हम आपको बता दें कि अमेरिका, चीन व अन्य देशों में अवैध रूप से रहने वाले प्रवासियों के लिए पहले से ही कठोर कानून बनाया गया है.
वर्ष 1971 में पश्चिम पाकिस्तानी सेना द्वारा पूर्वी पाकिस्तानी जनता पर अत्याचार किया जाने लगा, जिसके कारण पूर्वी पाकिस्तान के लोग भारत आने लगे इसी कारण भारत में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी व्यक्तियों की संख्या अधिक हो गई.
भारत के असम राज्य में रहने वाले अवैध प्रवासियों को निकालने हेतु हमारे देश में NRC को लाना बहुत ही आवश्यक था. National Register of Citizens, यह एक ऐंसा अभियान है जिसे अभी तक दुनिया के किसी भी देश ने नहीं किया है.
इस Campaign (अभियान) का मुख्य उदेश्य असम में अवैध रूप से रहने वाले प्रवासियों की पहचान करके उन्हें उनके देश वापिस भेजना है.
हम आपको बता दें कि वर्तमान समय में हमारे देश में 50 लाख से भी अधिक बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में निवास कर रहे है. इन अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी लोगों के कारण असम में आर्थिक व सामाजिक समस्याएं बढ़ती ही जा रही है. इन समस्याएं को ख़तम करने हेतु हमारे देश में NRC को लाना बहुत ही आवश्यक था.
दोस्तों हम आपको बता दें कि NRC के भी कुछ नियम होते हैं. आज हम आपको NRC से सम्बंधित कुछ नियमों के बारे में बताने वाले हैं.
एन आर सी में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है. हम आपको नीचे NRC Registration के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों के बारे में बताने जा रहे हैं.
दोस्तों आपको पता ही होगा कि किसी भी चीज़ के फायदे के साथ साथ उस चीज़ के नुकसान भी हमें देखने को मिलते हैं. आज हम आपको NRC से होने वाले कुछ नुकसान के बारे में बताने वाले हैं.
दोस्तों आप ने अभी NRC के नुकसान के बारे में पढ़ा अब हम आपको NRC से होने वाले लाभ के बारे में बताते हैं.
दोस्तों हम आपको बता दें कि NRC अभी तक पूरे देश में लागू नहीं हुआ है, यह केवल अभी असम राज्य में ही लागू हुआ है. हमारे गृह मंत्रालय द्वारा NRC को पुरे देश में लागू करने पर किसी भी प्रकार का फैसला नही लिया गया है.
हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने NRC के बारे में कहा है कि “ अब तक सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर(National Register of Citizens) तैयार करने का कोई फैसला नही लिया है.” अतः हम आपको यह नहीं बता सकते हैं कि NRC देश में कब से लागू होगा.
NRC Final Draft को हम NRC final list भी कह सकते हैं. वर्ष 2015 में NRC प्रक्रिया शुरू होने के बाद ,वर्ष 2018 (3 वर्ष में ) तक में राज्य के 3.29 करोड़ लोगों ने नागरिकता साबित करने के लिए लगभग 6.5 करोड़ दस्तावेज सरकार को भेजे थे.
NRC draft (प्रारूप) का कुछ भाग 31 दिसंबर 2017 को जारी किया गया था, तथा दूसरा draft (प्रारूप) जुलाई 2018 को लाया गया. दूसरी NRC सूची में 3.29 करोड़ लोगों में से 2.89 करोड़ लोगों को भारयीय नागरिक माना गया था, वहीं 40.37 लाख लोगों का नाम भारतीय नागरिक में शामिल नहीं था. वहीं अभी तक जारी की गई आखिरी सूची में 3.11 करोड़ लोगों का नाम शामिल है और लगभग 9 लाख लोगों के नाम इस सूची में शामिल नहीं हैं.
हम आपको बता दे कि लिस्ट में आप अपना नाम इंटरनेट के जरिए या राज्य के 2500 NRC सेवा केंद्रों, 157 अंचल कार्यालय व 33 जिला उपायुक्त कार्यालयों में जाकर देख सकते हैं.
Ans.- NRC का full form National Register of Citizens या भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रेशन है.
Ans.- NRC online correction एक ऑनलाइन प्रक्रिया है, जिसके द्वारा आप NRC में ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं.
Ans.- NRC assam.nic.in एन आर सी से सम्बंधित एक पोर्टल (वेबसाइट) है.
आज के इस Article को पढ़ने के लिए धन्यवाद, आज के इस Article में हमने आपको NRC क्या है?, NRC भारत के लिए क्यों आवश्यक है, NRC नियम व NRC final draft आदि के बारे बताया है.
हम उम्मीद करते हैं कि आज का यह Article आपको बहुत पसंद आया होगा और आप इस आर्टिकल की मदद से आसानी से NRC को समझ गए होंगे.
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