One Rank One Pension (OROP) Scheme क्या हैं?

One Rank One Pension (OROP) का अर्थ है सैन्य अधिकारियों को समान सेवा अवधि के लिए समान रैंक के लिए समान पेंशन का भुगतान, चाहे service की तारीख कुछ भी हो। एक उदाहरण के रूप में, एक अधिकारी ‘A’ पर विचार करें, जो 1980 से 1995 तक 15 वर्षों तक सेवा में रहा था।

इसके अलावा, उसी रैंक के एक अन्य अधिकारी ‘B’ पर विचार करें और 1995 से 2010 तक 15 वर्षों तक सेवा में रहे। OROP concept, दोनों अधिकारियों को – समान रैंक और समान सेवा अवधि होने के कारण – समान पेंशन मिलनी चाहिए। सरकार ने veterans की लंबे समय से लंबित मांग को नवंबर 2015 में लागू किया था और अधिसूचना के अनुसार हर पांच साल में इसे revise किया जाना है।

Armed Forces Personnel जो 30 जून 2014 तक retired हुए थे, वे इसके अंतर्गत आते हैं। योजना का implementation Koshiyari committee की सिफारिश पर आधारित था। Armed forces से retired होने वाले पिछले pensioners और उनके younger equivalents के बीच की अंतर जरूरी नहीं कि हर successive pay commission के साथ समान हो। पिछले वर्षों में pensioners की पेंशन में कई सुधार किए गए हैं।

पिछले pensioners की पेंशन सरकार द्वारा स्वीकृत प्रत्येक वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित की गई है। Sixth Pay Commission ने Fitment को कम करने के लिए पिछले पेंशनभोगियों के लिए फिटमेंट फॉर्मूला और modified parity की सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था।

पेंशन सुधार एक सतत प्रक्रिया है और सशस्त्र बलों के कर्मियों की पेंशन में काफी सुधार किए गए हैं। मंत्रियों के समूह ((GoM)) ने 2005 में PBOR के पेंशन लाभों में सुधार किया था। PMO की सिफारिशों पर जून, 2009 में कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में ‘वन रैंक वन पेंशन’ और अन्य संबंधित मामलों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था।

समिति ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद मांग की भावना को ध्यान में रखते हुए, अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिक (PBOR) और Commissioned Officers के पेंशन लाभों में काफी सुधार करने के लिए कई उपाय सुझाए, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है और कार्यान्वयन के आदेश दिए हैं। सभी सिफारिशों को जारी कर दिया गया है।

One Rank One Pension योजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

उम्मीद की जा रही थी कि मोदी मथुरा में पहली रैली में कुछ घोषणा करेंगे जो NDA के सत्ता में एक साल पूरा होने पर निर्धारित थी। सेना के retired कर्मियों को इस मुद्दे पर कुछ घोषणाओं की उम्मीद थी जिससे उन्हें कुछ राहत मिल सके।लेकिन रैली में कुछ भी नहीं बताया गया।

अब सरकार और retired सैन्य कर्मियों के बीच वार्ता विफल होने के बाद, उन्होंने भूख हड़ताल पर जाने का फैसला किया है क्योंकि सरकार one rank one pension योजना को लागू करने में विफल रही है। इस साल 15 जून से भूख हड़ताल शुरू होने की उम्मीद है।

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श्री राहुल गांधी NDA सरकार के कार्यों का मुकाबला करने के लिए अपना काम कर रहे हैं और पूर्व सैनिकों के साथ बैठक कर रहे हैं ताकि उन्हें उनके अधिकार प्राप्त करने में मदद मिल सके।

वन रैंक वन पेंशन योजना के सामने क्या तर्क और चुनौतियां हैं?

पक्ष में तर्क

सैन्य अधिकारियों की सेवा की छोटी अवधि: एक युवा सेना को बनाए रखने की आवश्यकता के कारण रक्षा कर्मियों को 33 से 35 वर्ष की आयु में retired किया जाता है जबकि नागरिक पक्ष का अधिकारी 60 वर्ष की आयु में retired होता है।
राष्ट्र की सेवा करने वाले सैनिकों के कल्याण की देखभाल करना राज्य का नैतिक दायित्व है।
सेवा की कम अवधि वाले नागरिक समकक्षों की तुलना में कम वेतन की स्थिति बलों के मनोबल को प्रभावित करती है।
जिन मुद्दों पर veterans जोर देते हैं, वे न्याय, समानता, सम्मान और राष्ट्रीय सुरक्षा के हैं।

चुनौतियाँ

Financial hurdle के रूप में implementation की अनुमानित समय लागत 8000-10000 करोड़ रुपये है। यह वेतन के हर revision पर बढ़ेगा।
बकाया पर खर्च करीब 10000 करोड़ रुपये होगा।
CRPF, CISF आदि जैसे अन्य सैन्य कर्मियों की मांगों का direct करना।
कई दशकों से चले आ रहे administrative के अभाव में यह एक प्रशासनिक चुनौती भी है।

One rank one pension योजना के क्या लाभ हैं?

One rank one pension का लाभ कई retired सैनिकों और शहीदों की पत्नियों को मिलता है।
सैनिकों को उनकी retirement की तारीख के बावजूद equal payment जारी किया गया।
इससे पहले 1996 में retired हुए सिपाही को 2006 में retired हुए सिपाही की तुलना में 82% कम पेंशन मिल रही थी।
इसने सैन्य कर्मियों की पेंशन के बीच नागरिक की पेंशन में समानता पैदा की है।
अब हर वेतन आयोग के साथ पेंशन अपने आप बढ़ जाएगी।
बढ़ी हुई पेंशन old pensioner के जीवन को आसान बना रही है क्योंकि समय के साथ जीवन यापन की लागत अधिक होती जा रही है।
One rank one pension लागू कर सरकार उनके जवानों के साथ खड़ी है।

वन रैंक वन पेंशन योजना के क्या नुकसान हैं?

One rank one pension की कुल लागत ने सरकारी खजाने पर भारी दबाव डाला था।
चूंकि पेंशन रैंक के आधार पर है, उच्च रैंक को अन्य रैंकों की तुलना में अधिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा, भले ही रहने की लागत समान हो।
रैंक को अधिक महत्व दिया जाता है, न कि सेवा के वर्षों की संख्या को। यह उन सैनिकों के लिए उचित नहीं है जिन्होंने देश की अधिक सेवा की।
निकट भविष्य में one rank one pension सरकार पर बोझ डालेगी क्योंकि एक मौका हो सकता है कि सरकार serving की तुलना में pensioners को अधिक भुगतान करेगी।
यह भविष्य में अन्य serving personnel या नागरिकों द्वारा उनकी पेंशन में वृद्धि के लिए इसी तरह की मांग पैदा कर सकता है। सरकार के लिए जनता के दबाव को संभालना मुश्किल होगा और वह फिर से सरकारी बजट पर दबाव बनाएगी।

Conclusion –

भारतीय सेना ने सीमाओं पर एक अतुलनीय काम किया है और हर इलाके और हर मौसम में देश को सुरक्षित रखने में हमेशा आगे रही है। वन रैंक वन पेंशन उन सभी भूतपूर्व सैनिकों का अधिकार है जिन्हें सरकार से देखभाल की आवश्यकता है। उन्हें उनका हक मिलना चाहिए जिसके वे हकदार हैं।

One rank one pension हर serving और retired military personnel का अधिकार है जो लगातार हमारे और हमारे देश के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। कई बार शहीद परिवारों की income का यही एकमात्र जरिया होता है।

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सरकार इसे समझ चुकी थी और अब वन रैंक वन पेंशन लागू हो गई है। सरकार भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनकी भलाई के लिए काम कर रही है। One rank one pension scheme पर आपकी क्या राय है ? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में व्यक्त करें।