भारत में कितने बैंक हैं?

आइए जानते हैं भारत में कितने बैंक हैं के बारे में। जानकारी के मुताबिक बता दें कि वर्तमान में, भारत में कुल 34 बैंक हैं, जिनमें से 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं और 22 निजी क्षेत्र के बैंक हैं। बैंक शुरू से ही देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करते आए है और देश के लोगों के बीच बचत की संस्कृति को प्रोत्साहित भी किया है।

भारत में कितने बैंक हैं की जानकारी तो आपको मिल गई होगी, साथ ही साथ यह भी जानते चलें कि भारत में बैंकों के कई प्रकार हैं। मोटे तौर पर बैंकों का विभाजन 2 श्रेणियों में विभाजित हैं- एक अनुसूचित बैंक और दूसरा गैर-अनुसूचित बैंक –

अनुसूचित बैंक

भारत में कितने बैंक हैं की जानकारी के साथ-साथ इसके अन्य जानकारी भी आवश्यक है। आपको बता दें कि भारत में कई अनुसूचित बैंक भी शामिल हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुसूचित बैंकों के विषय में, जो कुछ इस प्रकार है –

सेंट्रल बैंक

सेंट्रल बैंक एक मुख्य बैंक है। जो किसी विशेष देश में अन्य सभी बैंकों के साथ चेक ऑन और सिंक्रनाइज़ करता है। इसलिए इसे देश के सेंट्रल बैंक के रूप में भी जाना जाता है। भारत में सेंट्रल बैंक का पद ‘भारतीय रिजर्व बैंक’ को हासिल है।

आरबीआई को ‘सरकार के बैंक’ या ‘बैंकर के बैंक’ के रूप में भी जाना जाता है। देश में अन्य बैंकों को विनियमित और मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार होता है। भारत देश की करेंसी यानी भारतीय रुपया रिजर्व बैंक द्वारा ही छपकर निकलता है।

यह वित्तीय और मौद्रिक रणनीतियों, दृष्टिकोणों और नीतियों का निर्धारण करता है और निष्पादित भी करता है। आरबीआई वित्त को संभालकर देश की आर्थिक व्यवस्था की देखरेख भी करता है। यह विदेशी मुद्रा के लिए भी जिम्मेदार होता है। ये सभी कार्य हमेशा देश की सरकार की देखरेख में होते हैं।

सहकारी बैंक

ऐसे बैंक राज्य सरकार के अधिनियम के तहत काम करते हैं। इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य जनता की सामाजिक भलाई करना है। इनके कुल 3 स्तर हैं –

स्तर 1: राज्य स्तरीय सहकारी बैंकों में आरबीआई, सरकार और नाबार्ड वित्त शामिल हैं। पैसे का सार्वजनिक वितरण होता है। इन बैंकों पर रियायती सीआरआर, एसएलआर शुल्क भी लागू होते हैं। इसमें स्वामित्व राज्य सरकार का होता है और विभिन्न सदस्य प्रमुख प्रबंधन को चुनते हैं।

स्तर 2: यह जिला स्तरीय सहकारी बैंक होते है। ये प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि क्षेत्रों में विकास को बढ़ाने के लिए स्थापित किए जाते हैं। लेकिन वे अन्य यूनियनों आदि के साथ गैर-कृषि सहकारी समितियां भी चलाते हैं। भारत में प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय बैंक होता है।

स्तर 3: ग्रामीण या ग्राम स्तर के सहकारी बैंक प्राथमिक कृषि पर अपना मुख्य ध्यान केंद्रित करते हैं। इन बैंकों पर नजर रखने के लिए नाबार्ड जिम्मेदार होता है। इस स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां मौजूद होते हैं जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं। मार्च 2018 तक देश में ऐसे 96248 बैंक थे।

गैर-अनुसूचित बैंक

भारत में अनुसूचित बैंकों के साथ-साथ गैर-अनुसूचित बैंक भी शामिल हैं, जिन्हें निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है –

वाणिज्यिक बैंक

ऐसे बैंक बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1956 के तहत काम करते हैं। ये अक्सर सरकार या किसी निजी फर्म द्वारा चलाए जाते हैं। ऐसे बैंकों का प्रमुख उद्देश्य अपनी वाणिज्यिक नीतियों के माध्यम से अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है।

इसके उपयोगकर्ताओं द्वारा जमा राशि इसके रिजर्व के एक प्रमुख संसाधन के रूप में कार्य करती है। रियायती ब्याज किराए की पेशकश केवल सीबीआई द्वारा निर्देशित होने पर ही की जाती है। ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संचालन के लिए उपयुक्त हैं।

बैंक के 3 प्रमुख प्रकार हैं-

1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक- यह सभी बैंक सरकार या देश का केंद्रीय बैंक होता है।

2. निजी क्षेत्र के बैंक- यह बैंक कुछ निजी संगठन या व्यक्तियों का एक चयनित समूह होता है।

3. विदेशी बैंक- ऐसे बैंकों के भारत में अपनी शाखाओं के साथ एक विदेशी देश में अपने प्रधान कार्यालय और मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होते हैं।

आप जानते हैं कई ऐसे बैंकों के बारे में, जिनका भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान है –

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1976 के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम के तहत इन बैंकों की शुरुआत 1975 में हुई थी। इन बैंकों का उद्देश्य रियायती ऋण पेशकशों की मदद से ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों का विकास करना है। इन बैंकों का स्वामित्व 50% राष्ट्रीय सरकार, 15% राज्य सरकार और 35% वाणिज्यिक बैंक का है।

भौगोलिक दृष्टि से लगातार 3 जिलों में एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं नहीं हो सकती हैं। 2005 के बाद से, इन बैंकों की संख्या को खत्म सरकार द्वारा किया गया, जिसके कारण यह संख्या घटकर 86 रह गई।

स्थानीय क्षेत्र के बैंक

कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत संचालित इन बैंकों की उत्पत्ति वर्ष 1996 में हुई थी। ये लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यावसायिक रूप से संचालित बैंक हैं। ये निजी फर्मों द्वारा चलाए जाते हैं। वर्तमान में, भारत में, भारत के दक्षिणी भाग में स्थित 4 लोकल एरिया में यह बैंक हैं।

विशिष्ट बैंक

निर्धारित उद्देश्यों के लिए शुरू किए गए बैंकों को विशिष्ट बैंक के नाम से जाना जाता हैं। ‘निर्यात और आयात’ (EXIM) बैंक विशिष्ट बैंकों का एक हिस्सा है। निर्यात और आयात वित्त होता है और इन बैंकों के माध्यम से ही ऋण होता है।

ग्रामीण कलाकृतियों, हस्तशिल्प, गांवों और कृषि विकास के संबंध में वाणिज्यिक और मौद्रिक जिम्मेदारियां अक्सर ‘राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक’ (नाबार्ड) द्वारा होती हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) लघु उद्योगों के लिए ऋण प्रदान करता है और उन्हें प्रौद्योगिकी और उपकरणों के मामले में उन्नत भी करता है। ये देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं।

लघु वित्त बैंक

देश की राष्ट्रीय सरकार द्वारा विनियमित और नियंत्रित होते है यह बैंक जो छोटे व्यवसायों और खेती या गरीब असंगठित क्षेत्र जैसे व्यापारों को वित्त और ऋण देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। कुछ लघु वित्त बैंकों के नाम है –

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक
कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक
ईएसएएफ लघु वित्त बैंक
इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक
फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक
जन लघु वित्त बैंक
सूर्योदय लघु वित्त बैंक
पूर्वोत्तर लघु वित्त बैंक
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।

भुगतान बैंक

बैंकिंग प्रारूप डिजाइन का यह नवीनतम परिचय बैंक आरबीआई द्वारा विकसित किया गया है।

इन बैंकों में स्वीकृत अधिकतम जमा राशि रु.100000 है। ऐसे बैंकों में ऋण या क्रेडिट कार्ड की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होता है। नेट, ऑनलाइन, मोबाइल, एटीएम और डेबिट कार्ड से यहां बैंकिंग की जा सकती है। कुछ भुगतान बैंकों के नाम है-

एयरटेल पेमेंट्स बैंक
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक
फिनो पेमेंट्स बैंक
जियो पेमेंट्स बैंक
पेटीएम पेमेंट्स बैंक
एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक।

भारत में कुल कितने बैंक हैं?

Bharat Mein Kitne Bank Hai की जानकारी को और भी सरल तरीके से समझने के लिए आप निम्नलिखित दिए गए तालिका से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं –

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

ऐक्सिस बैंक
बार्कलेस बैंक
पंजाब एंड सिंध बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
दोहा बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
कोटक महिंद्रा बैंक
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
भारतीय बैंक
यस बैंक
रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
फेडरल बैंक
महाराष्ट्र बैंक
बंधन बैंक
कैनरा बैंक
सिटी यूनियन बैंक

निजी क्षेत्र के बैंक

आईसीआईसीआई बैंक
कोटक महिंद्रा बैंक
एचडीएफसी बैंक
ऐक्सिस बैंक
यस बैंक
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक
इंडसइंड बैंक
बंधन बैंक
आईडीबीआई बैंक
साउथ इंडियन बैंक
डीसीबी बैंक
कैथोलिक सीरियन बैंक
रत्नाकर बैंक लिमिटेड

विदेशों में कार्यरत भारतीय बैंको के कुछ नाम

अहमदाबाद मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड
भारतीय मर्केंटाइल सहकारिता बैंक लिमिटेड
पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड
नागरिक क्रडिट सहकारी बैंक लिमिटेड
इलाहाबाद बैंक
साउथ इंडियन बैंक
बंगलौर शहर सहकारी बैंक.
भारती सहकारी बैंक लिमिटेड
कराड़ शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड
नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड
जनता सहकारी बैंक लिमिटेड

भारत में कितने बैंक हैं की जानकारी के साथ आपको बता दें भारत के बैंकिंग प्रणाली में कई ऐसे नए-नए Term आते रहते हैं, जिनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इनमें से एक और सबसे प्रमुख है KYC, इसके साथ ही गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) भी के बारे में भी आप नीचे जानेंगे।

केवाईसी (KYC)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को ‘केवाईसी दिशानिर्देशों’ का पालन करने की सलाह दी है, जिसमें

खाता खोलने की संभावना या ग्राहक की कुछ व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त की जाती है। ऐसा करने का उद्देश्य बैंक को अपने ग्राहकों की सकारात्मक पहचान करने में सक्षम बनाना है।

यह ग्राहकों के हित में भी है कि वे अपनी गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रखें। आरबीआई के केवाईसी दिशानिर्देश बैंकों को अपने ग्राहकों से तीन प्रमाण एकत्र करने के लिए बाध्य करते हैं। वे हैं-

फोटो
पहचान पत्र
पते का प्रमाण

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC)

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) एक समान प्रकृति, पट्टे, किराया-खरीद, बीमा व्यवसाय, चिट व्यवसाय है लेकिन इसमें ऐसी कोई संस्था शामिल नहीं है, जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि गतिविधि, औद्योगिक गतिविधि, प्रतिभूतियों के अलावा किसी भी सामान की खरीद या बिक्री है) या कोई भी सेवा और बिक्री / अचल संपत्ति की खरीद/निर्माण।

एक गैर-बैंकिंग संस्था जो एक कंपनी है और किसी योजना या व्यवस्था के तहत एकमुश्त या किश्तों में योगदान के रूप में या किसी अन्य तरीके से जमा प्राप्त करने का एक प्रमुख व्यवसाय है, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (अवशिष्ट गैर- बैंकिंग कंपनी)। एनबीएफसी उधार देते हैं और निवेश करते हैं और इसलिए उनकी गतिविधियां बैंकों के समान होती हैं। हालाँकि नीचे कुछ अंतर दिए गए हैं:

एनबीएफसी मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकता।
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं बनती हैं और वे स्वयं पर आहरित चेक जारी नहीं कर सकती हैं।
जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम की जमा बीमा सुविधा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है, जैसा कि बैंकों के मामले में होता है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

Q1: भारत में बैंकिंग की शुरुआत कब हुई?

Ans: भारत का पहला बैंक “बैंक ऑफ हिंदुस्तान” था, जिसकी स्थापना 1770 में हुई थी। यह तब हमारे भारत देश की तत्कालीन भारतीय राजधानी कलकत्ता में स्थित था।

Q2: भारत में बैंकिंग प्रणाली की स्थापना किसने की?

Ans: भारत में बैंकिंग प्रणाली की स्थापना साल 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान द्वारा की गई थी लेकिन 1832 तक इसका संचालन बंद हो गया।

Q3: बैंक के संस्थापक कौन है?

Ans: एक व्यापारी बैंकर और मौद्रिक सिद्धांतकार हेनरी थॉर्नटन को आधुनिक केंद्रीय बैंक के पिता के रूप में जाना जाता है।

Q3: चेक और डिमांड ड्राफ्ट में क्या अंतर है?

Ans: चेक एक परक्राम्य लिखत है जो किसी बैंक को उस बैंक के साथ निर्माता/जमाकर्ता के नाम पर रखे गए विशिष्ट खाते से एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने का निर्देश देता है जबकि डिमांड ड्राफ्ट एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग धन के हस्तांतरण को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। यह एक परक्राम्य साधन है।

Q3: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) क्या है?

Ans: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है जो ऋण और अग्रिम के कारोबार में लगी हुई है, सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियों द्वारा जारी शेयरों / शेयरों / बांडों / डिबेंचर / प्रतिभूतियों का अधिग्रहण करती है।

निष्कर्ष (Final Words)

हमें उम्मीद है कि आपको भारत में कितने बैंक हैं से संबंधित जानकारी मिल गई होगी। साथ ही आप यह समझ चुके होंगे कि बैंक किसी भी देश का एक अहम हिस्सा होता है। आधुनिक बैंकिंग सेवाओं की मदद से, व्यापार को आसान बनाया गया है, उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया गया है, और अन्य गतिविधियाँ जो राष्ट्र की सफलता में योगदान करती हैं, को बढ़ाया गया है।

एक देश की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के विकास पर निर्भर करती है जो व्यवसाय के विकास को सुविधाजनक बनाते हैं और व्यक्तियों के वित्त की रक्षा करते हैं। बैंक राष्ट्रों के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे काफी हद तक संचलन में धन की आपूर्ति पर नियंत्रण रखते हैं।