NRC क्या है? इसके नियम क्या है? दोस्तों, आपने कभी ना कभी NRC (National Register of Citizens) के बारे में अवश्य ही सुना होगा, यह कुछ समय पहले काफी विवाद का विषय भी था. यह एक प्रकार का बिल है जिसका मुख्य उद्देश्य देश में रहने वाले अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजना है.
हम आपको बता दें कि इस बिल के अंतर्गत सभी वैध देशवासियों का रिकॉर्ड, NRC में दर्ज किया जाएगा. वर्ष 2013 में NRC भारत के असम राज्य में लागू हो गया है, परन्तु यह बहुत ही जल्द पूरे देश में लागू हो सकता है.
NRC का सम्बन्ध किसी भी धर्म से नहीं है इसका मुख्य उद्देश्य देश में अवैध रूप से रहने वाले प्रवासियों को देश से बाहर निकालना है. NRC या National Register of Citizens को हिंदी में “भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर” कहते हैं.
तो चलिए दोस्तों, आज के इस Article में हम आपको NRC से सम्बंधित कुछ महत्त्वपूर्ण जानकारी जैसे- NRC क्या है, NRC भारत के लिए क्यों आवश्यक है, NRC नियम व NRC Final Draft आदि के बारे में बताने वाले हैं.
NRC क्या है? (What is NRC in Hindi?)
NRC या भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एक प्रकार का बिल है, जिसके द्वारा देश में रहने वाले अवैध प्रवासियों को उनके देश वापिस भेजा जा रहा है. NRC को आसानी से समझने के लिए आपको इसे शुरुवात से समझना होगा.
हम आपको बता दें कि भारत में सर्वप्रथम NRC का गठन वर्ष 1951 में किया गया था. उस समय NRC के गठन का मुख्य कारण यह था कि बटवारे के समय जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान में बस गया, परन्तु उसकी संपत्ति भारत में रहने के कारण वह भारत में आने लगा, जिसके कारण यह पहचानने में कठिनाई हो गई कि कौन भारतीय है व कौन पाकिस्तानी है, इसी कारण उस समय एन आर सी को भारत में लाना आवश्यक था.
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NRC के अंतर्गत व्यक्ति को अपनी वैध नागरिकता साबित करने के लिए यह साबित करना होगा कि उसके पूर्वज (दादा, परदादा) वर्ष 1971 से पहले भारत आये थे.
वर्तमान समय NRC असम राज्य में लागू हो चुका है, जिसकी मदद से असम में अवैध बांग्लादेशियों को उनके देश वापिस भेजा जा रहा है.
सरल शब्दों में कहें तो “NRC या भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रेशन भारतीय व्यक्तियों की पहचान करने के लिए एक रजिस्टर होता है.”
एन आर सी भारत के लिए क्यों आवश्यक है (Why NRC is Necessary For India?)
हम आपको बता दें कि अमेरिका, चीन व अन्य देशों में अवैध रूप से रहने वाले प्रवासियों के लिए पहले से ही कठोर कानून बनाया गया है.
वर्ष 1971 में पश्चिम पाकिस्तानी सेना द्वारा पूर्वी पाकिस्तानी जनता पर अत्याचार किया जाने लगा, जिसके कारण पूर्वी पाकिस्तान के लोग भारत आने लगे इसी कारण भारत में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी व्यक्तियों की संख्या अधिक हो गई.
भारत के असम राज्य में रहने वाले अवैध प्रवासियों को निकालने हेतु हमारे देश में NRC को लाना बहुत ही आवश्यक था. National Register of Citizens, यह एक ऐंसा अभियान है जिसे अभी तक दुनिया के किसी भी देश ने नहीं किया है.
इस Campaign (अभियान) का मुख्य उदेश्य असम में अवैध रूप से रहने वाले प्रवासियों की पहचान करके उन्हें उनके देश वापिस भेजना है.
हम आपको बता दें कि वर्तमान समय में हमारे देश में 50 लाख से भी अधिक बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में निवास कर रहे है. इन अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी लोगों के कारण असम में आर्थिक व सामाजिक समस्याएं बढ़ती ही जा रही है. इन समस्याएं को ख़तम करने हेतु हमारे देश में NRC को लाना बहुत ही आवश्यक था.
एन आर सी नियम (NRC Rules)
दोस्तों हम आपको बता दें कि NRC के भी कुछ नियम होते हैं. आज हम आपको NRC से सम्बंधित कुछ नियमों के बारे में बताने वाले हैं.
- यदि आप NRC में नहीं आते हैं तो आपकी स्वयं की सम्पति पर आपका अधिकार नहीं रहता है, क्योंकि आप देश में अवैध रूप से रह रहे है.
- NRC की सूची में शामिल ना होने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है.
- NRC में शामिल ना होने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा नहीं दी जाती है.
- NRC में शामिल ना होने वाले व्यक्ति को मतदान करने का भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है.
- NRC की सूची में शामिल ना होने वाले व्यक्ति को अपनी ही सम्पति से बाहर कर दिया जाता है.
एन आर सी के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents Required for NRC)
एन आर सी में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है. हम आपको नीचे NRC Registration के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों के बारे में बताने जा रहे हैं.
- जन्म प्रमाण पत्र
- जमीन और किरायेदारी के दस्तावेज
- ऑथोरिटी द्वारा जारी लाइसेंस या प्रमाण पत्र
- बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट
- नागरिकता प्रमाण पत्र
- किसी भी स्टेट से प्राप्त शिक्षा प्रमाण पत्र ( 10वी, 12वी या ग्रेजुएशन)
- LIC या अन्य किसी कम्पनी की बीमा पालिसी
- न्यायालय रिकॉर्ड से सम्बंधित दस्तावेज
एन आर सी के नुकसान (Disadvantages of NRC)
दोस्तों आपको पता ही होगा कि किसी भी चीज़ के फायदे के साथ साथ उस चीज़ के नुकसान भी हमें देखने को मिलते हैं. आज हम आपको NRC से होने वाले कुछ नुकसान के बारे में बताने वाले हैं.
- जिन व्यक्तियों का नाम NRC की सूची में नहीं है उन व्यक्तियों को बांग्लादेश सरकार द्वारा स्वीकार करने तक रखने के लिए भारत सरकार ने Detention camp (निरोध शिविर) की स्थापना की है. जो कि बहुत ही खर्चीले होते हैं.
- हम आपको बता दें कि एक शिविर की लागत करोड़ों रूपए की होती है और इस एक शिविर में केवल 3000 व्यक्ति ही रह सकते हैं. असम राज्य में अभी 19 लाख लोग NRC का हिस्सा नहीं है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 19 लाख लोगों के लिए निरोध शिविर बनाने की लागत क्या होगी.
- NRC के विरोध के कारण सरकार ने कुछ क्षेत्रों (मेघालय व पश्चिम बंगाल) के इंटरनेट को बंद कर दिया है. इंटरनेट के बंद होने के कारण व्यवसायों व अन्य कार्यों को करने में व्यक्तियों को बड़ी समस्या हो रही है.
- NRC के विरोध में कई क्षेत्रों में हिंसक दंगे हुए हैं, जिसके कारण सरकारी संपत्ति को बहुत ही नुकसान हुआ है.
एन आर सी के लाभ (Advantages of NRC)
दोस्तों आप ने अभी NRC के नुकसान के बारे में पढ़ा अब हम आपको NRC से होने वाले लाभ के बारे में बताते हैं.
- NRC या National Register of Citizens कानून लागू होने से हमारे देश से अवैध बांग्लादेशियों को उनके देश वापिस भेजा जा रहा है, जिससे की हमारे देश के नागरिको के लिए रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी.
- NRC को लागू करने से हमारे देश की जनसंख्या में कमी आएगी क्योंकि अवैध प्रवासी राष्ट्रीय जनसंख्या के एक बड़े हिस्से में योगदान करते हैं.
- अवैध प्रवास से होने वाले सुरक्षा सम्बन्धी घटनाओं में कमी होगी.
- NRC के द्वारा राज्य की भूमि खाली होगी जिसका सीधा असर राज्य के सामाजिक, आर्थिक और व्यवसायिक ढ़ांचे के विकास में होगा.
NRC कब से लागू होगा (When Will NRC Be Implemented)
दोस्तों हम आपको बता दें कि NRC अभी तक पूरे देश में लागू नहीं हुआ है, यह केवल अभी असम राज्य में ही लागू हुआ है. हमारे गृह मंत्रालय द्वारा NRC को पुरे देश में लागू करने पर किसी भी प्रकार का फैसला नही लिया गया है.
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हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने NRC के बारे में कहा है कि “ अब तक सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर(National Register of Citizens) तैयार करने का कोई फैसला नही लिया है.” अतः हम आपको यह नहीं बता सकते हैं कि NRC देश में कब से लागू होगा.
एन आर सी फाइनल ड्राफ्ट (NRC Final Draft)
NRC Final Draft को हम NRC final list भी कह सकते हैं. वर्ष 2015 में NRC प्रक्रिया शुरू होने के बाद ,वर्ष 2018 (3 वर्ष में ) तक में राज्य के 3.29 करोड़ लोगों ने नागरिकता साबित करने के लिए लगभग 6.5 करोड़ दस्तावेज सरकार को भेजे थे.
NRC draft (प्रारूप) का कुछ भाग 31 दिसंबर 2017 को जारी किया गया था, तथा दूसरा draft (प्रारूप) जुलाई 2018 को लाया गया. दूसरी NRC सूची में 3.29 करोड़ लोगों में से 2.89 करोड़ लोगों को भारयीय नागरिक माना गया था, वहीं 40.37 लाख लोगों का नाम भारतीय नागरिक में शामिल नहीं था. वहीं अभी तक जारी की गई आखिरी सूची में 3.11 करोड़ लोगों का नाम शामिल है और लगभग 9 लाख लोगों के नाम इस सूची में शामिल नहीं हैं.
हम आपको बता दे कि लिस्ट में आप अपना नाम इंटरनेट के जरिए या राज्य के 2500 NRC सेवा केंद्रों, 157 अंचल कार्यालय व 33 जिला उपायुक्त कार्यालयों में जाकर देख सकते हैं.
एन आर सी से सम्बंधित प्रश्न (Few Questions Related To NRC)
NRC का full form क्या है?
Ans.- NRC का full form National Register of Citizens या भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रेशन है.
NRC online correction क्या है?
Ans.- NRC online correction एक ऑनलाइन प्रक्रिया है, जिसके द्वारा आप NRC में ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं.
NRC assam.nic.in क्या है?
Ans.- NRC assam.nic.in एन आर सी से सम्बंधित एक पोर्टल (वेबसाइट) है.
Conclusion
आज के इस Article को पढ़ने के लिए धन्यवाद, आज के इस Article में हमने आपको NRC क्या है?, NRC भारत के लिए क्यों आवश्यक है, NRC नियम व NRC final draft आदि के बारे बताया है.
हम उम्मीद करते हैं कि आज का यह Article आपको बहुत पसंद आया होगा और आप इस आर्टिकल की मदद से आसानी से NRC को समझ गए होंगे.
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